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उपमुख्यमंत्री की अपील का असर, बिहार में सैकड़ों अंचल व राजस्व अधिकारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे

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पटना। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े अधिकारियों की हड़ताल को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। सरकार की अपील के बाद अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री Vijay Kumar Sinha की पहल के बाद सोमवार को राज्य के करीब 300 अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी हड़ताल समाप्त कर अपने-अपने कार्यस्थलों पर लौट आए। इससे विभागीय कामकाज के पटरी पर लौटने की उम्मीद बढ़ गई है।
दरअसल, रविवार को उपमुख्यमंत्री ने हड़ताली अधिकारियों से बातचीत और अपील के जरिए 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने का आग्रह किया था। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जो अधिकारी तय समय सीमा के भीतर वापस ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, उनके खिलाफ किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही हड़ताल की अवधि को भी समायोजित करने का आश्वासन दिया गया था। सरकार के इस रुख के बाद बड़ी संख्या में अधिकारियों ने काम पर लौटने का फैसला किया।
Vijay Kumar Sinha ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव पैदा करना नहीं है, बल्कि संवाद और समन्वय के माध्यम से समाधान निकालना है। उनका कहना है कि राजस्व विभाग से जुड़े कार्य सीधे तौर पर आम जनता से जुड़े होते हैं, इसलिए इनका प्रभावित होना लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि अधिकारी जल्द से जल्द अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मार्च का महीना राजस्व विभाग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय राज्य में कई बड़े प्रशासनिक अभियान चल रहे हैं। एक ओर मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा जारी है, वहीं दूसरी ओर राजस्व महाअभियान के तहत बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों का निपटारा किया जाना है। विभाग को अब तक लगभग 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका निष्पादन निर्धारित समय सीमा के भीतर करना है।
इसके अलावा सरकार की ओर से ई-मापी अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत भूमि से संबंधित मामलों के निपटारे को तेज करने का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी योजनाओं और अभियानों को 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है, इसलिए विभागीय अधिकारियों की सक्रिय भूमिका बेहद जरूरी मानी जा रही है।
काम पर लौटे अधिकारियों के संदर्भ में Vijay Kumar Sinha ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे अधिकारियों को तत्काल योगदान दिलाएं और लंबित पड़े राजस्व मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं।
सरकार को उम्मीद है कि अधिकारियों के काम पर लौटने से भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, म्यूटेशन और अन्य राजस्व संबंधी लंबित मामलों का निपटारा अब तेजी से हो सकेगा और आम लोगों को राहत मिलेगी।

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